प्रभागात रस्त्यांची चाळण झाली होती, त्यामुळे महानगर पालिकेचे कंत्राटदार नवीन रस्ता बनवण्याच्या नादात होते, त्यावरून चर्चा रंगली होती, अरे निवडणुका जवळ आल्या कि काय ? किंबहुना पावसाळी बेडूक जसा पावसाळा आल्यावर बाहेर पडतो तशी ही बेडकी निवडणुका आल्यावर बाहेर पडत्यात.. चर्चा रंगली असतानाच एका लहान मुलाने प्रश्न केला की , दादा नगरसेवकाला पगार किती असतोय रे ?(corporators salary) आणि त्या क्षणी खूप सारे प्रश्न डोक्याभोवती घोघावत राहिले.
प्रस्तुत लेखातून आपण नगरसेवकाला पगार किती असतो?(corporators salary), नगरसेवक म्हणजे काय? (What is a Nagar Sevak?), नगरसेवकाचे महत्त्व (Importance of a Corporator/Councillor), नगरसेवकाचे प्रमुख जबाबदाऱ्या काय असतात ?, नगरसेवक व महापौर यातील फरक काय आहे?, नगरसेवक कसा निवडला जातो निवड प्रक्रिया काय आहे?, नगरसेवकांच्या अधिकारांवर 74वा दुरुस्तीचा काय परिणाम झाला ?, नगरसेवक उमेदवारी मिळवण्यासाठी कोणती पात्रता व कागदपत्रे लागतात ? याबाबत माहिती जाणून घेणार आहोत.
 |
| corporators salary : नगरसेवकाला पगार किती असतो? |
नगरसेवक म्हणजे काय? (What is a Nagar Sevak?)
नगरसेवक (ज्याला कॉरपोरेटर - Corporator असेही म्हणतात) हा महानगरपालिकेचा निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी असतो. महानगरपालिका क्षेत्राची विभागणी विविध प्रभागांमध्ये (Wards) केलेली असते. प्रत्येक प्रभागातून त्या भागातील नागरिक थेट मतदानाद्वारे एक प्रतिनिधी निवडतात, त्यालाच नगरसेवक (Municipal Councillor/Corporator) म्हणतात.
नक्की वाचा -- मेंदूविषयी ६० फॅक्टस (facts about brain in marathi)
नगरसेवक हा नागरिक आणि महानगरपालिका प्रशासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असतो. तो आपल्या प्रभागातील लोकांच्या समस्या, गरजा आणि विकासकामे महापालिकेपर्यंत पोहोचवतो आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पाठपुरावा करतो.
👉 थोडक्यात आपल्या भाषेत सांगायचं झालं तर –
नगरसेवक = शहराचा किंवा प्रभागाचा प्रतिनिधी + नागरिकांचा आवाज
नगरसेवकाचे महत्त्व (Importance of a Corporator/Councillor)
नगरसेवक हा शहराच्या विकासाचा कणा आणि पाया मानला जातो. जरी आमदार आणि खासदार हे मोठ्या पातळीवर धोरणे आखत असले, तरी नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या, स्थानिक गरजा आणि तातडीच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याचे खरे काम नगरसेवकाचे असते. त्यामुळे नगरसेवकाची भूमिका शहराच्या प्रत्यक्ष विकास प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
नगरसेवक हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे (Municipal Corporation/ Municipal Council) निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. ते आपल्या प्रभागातील नागरिकांचे प्रश्न थेट महापालिका सभेत मांडतात आणि प्रशासनाकडून त्यावर कार्यवाही होईल यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करतात. नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील सर्वात जवळचा व प्रभावी दुवा म्हणून नगरसेवक काम करत असतो.
नक्की वाचा -- सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana): मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योजना
👉 नगरसेवकाची भूमिका केवळ प्रश्न मांडण्यापुरती मर्यादित नसते. तो:
👉 नागरिकांच्या समस्या थेट महापालिकेपर्यंत पोहोचवतो
👉 महापालिका प्रशासनावर सतत लक्ष ठेवतो
👉 विकास निधी योग्य ठिकाणी, योग्य कामांसाठी वापरला जातो का यावर देखरेख करतो
👉 यामुळे प्रभागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, उद्याने आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे विकसित होतात.
नगरसेवक हा फक्त एक लोकप्रतिनिधी नसून शहराच्या विकासाचा आधारस्तंभ असतो. एक सक्षम, प्रामाणिक आणि सुशिक्षित नगरसेवक आपल्या प्रभागाचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलू शकतो. स्थानिक पातळीवरील योग्य निर्णय, वेळेवर पाठपुरावा आणि जनतेशी थेट संपर्क यामुळे शहराचा विकास वेगाने होतो.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नगरसेवक (Municipal Councilor) हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण लोकशाहीची खरी अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधूनच होते. त्यामुळे शहराच्या प्रगतीसाठी आणि नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी नगरसेवकाची भूमिका निर्णायक आणि अपरिहार्य आहे.
नगरसेवकाचे प्रमुख जबाबदाऱ्या काय असतात ?
नगरसेवक हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (जसे की नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत, महानगरपालिका) मूलभूत लोकप्रतिनिधी असतात, जे आपल्या प्रभागातील (वॉर्डातील) नागरिकांच्या समस्या महापालिकेच्या बैठकींमध्ये मांडतात आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यांची प्रभागातील मूलभूत सुविधा जसे रस्ते, पदपथ, गटारे, पथदिवे, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण, उद्याने, सार्वजनिक शौचालये, शाळा आणि दवाखान्यांची देखरेख करणे ही मुख्य जबाबदारी असते. तसेच, ते महापालिकेच्या सभा, समित्या यांमध्ये नियमित सहभागी होऊन विकास योजनांवर मतदान करतात तसेच अधिकाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित करतात आणि पावसाळी किंवा इतर आपत्तींमध्ये नागरिकांशी समन्वय साधतात.
नक्की वाचा -- माझी कन्या भाग्यश्री योजना | Mazhi kanya bhagyashree yojana in Marathi
नगरसेवकांना प्रभाग विकास निधी मिळतो, ज्याचा वापर स्थानिक पातळीवर रस्ते, पाणी, स्वच्छता यांसारख्या कामांसाठी होतो, आणि ते नागरिकांशी वॉर्ड सभा घेऊन संपर्क साधतात जेणेकरून तक्रारी ऐकून घेता येतात. नागरिकांच्या हितासाठी ते केंद्र व राज्य शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करतात, जमीन वापर, बांधकाम नियमन, सार्वजनिक आरोग्य, अग्निशमन सेवा आणि पर्यावरण संरक्षण यांमध्येही योगदान देतात. प्रामाणिकपणे काम केल्यास वॉर्डाचा विकास जलद होतो, परंतु अनेकदा पक्षनिष्ठा किंवा अपुरी माहितीमुळे जबाबदारी कमी पडते.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नागरिक नगरसेवकांना उत्तरदायी ठेवण्यासाठी लेखी तक्रारी, RTI चा वापर, नियमित वॉर्ड सभा मागणी आणि सोशल मीडिया वापर करू शकतात. एकंदरीत, नगरसेवक हे सेवेचे पद असून, त्यांचा कार्यकाळ साधारण ५ वर्षे असून किमान वय २१ वर्षे असणे आवश्यक असते.
नगरसेवक व महापौर यातील फरक काय आहे?
नगरसेवक (corporator) व महापौर (mayor), त्यांच्यातील मुख्य फरक त्यांच्या भूमिका आणि अधिकार, निवडणूक प्रक्रियामध्ये आहे. (difference between a corporator and a mayor) नगरसेवक हे प्रत्येक प्रभागातून (वॉर्डातून) थेट सार्वजनिक निवडणुकीद्वारे निवडले जातात आणि त्यांचे काम प्रभागातील मूलभूत सुविधा जसे रस्ते, पाणी, स्वच्छता, गटारे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यावर केंद्रित असते, तर महापौर हे नगरसेवकांमधूनच पक्षीय बहुमत किंवा मतदानाद्वारे निवडला जातो आणि तो महानगरपालिकेचा प्रमुख म्हणून सभेचे अध्यक्ष, औपचारिक प्रतिनिधी आणि विकास योजनांचा मार्गदर्शक असतो.
नक्की वाचा -- प्रधानमंत्री किसान सन्मान (Kisan Samman Nidhi) निधी योजना
महापौराची भूमिका प्रामुख्याने नेतृत्वाची असून, ज्यात तो महापालिकेच्या सर्व सभा, स्थायी समिती आणि कार्यकारी निर्णयांवर अध्यक्षता करतो, राज्य सरकारशी समन्वय साधून शहराच्या एकूण विकास धोरणांचे चित्रण करतो, परंतु प्रत्यक्ष प्रशासकीय अधिकार आयुक्ताकडे असतात. उलट, नगरसेवकांना प्रभाग विकास निधी मिळतो ज्याचा वापर स्थानिक कामांसाठी होतो, ते वॉर्ड सभा घेतात आणि सभेत मुद्दे उपस्थित करतात, पण त्यांचा कार्यक्षेत्र फक्त त्यांच्या प्रभागापुरता मर्यादित असतो. महाराष्ट्रात नगरसेवकांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो. तर महापौराचे पद सामान्यतः अडीच वर्षांसाठी असते आणि आरक्षणानुसार बदलते.
एकंदरीत, नगरसेवक हे स्थानिक पातळीवरील सेवक असतात जे नागरिकांशी थेट जोडलेले असतात, तर महापौर हे शहराचे चेहरा आणि धोरणकर्ते असतात जे संपूर्ण महानगरपालिकेचे नेतृत्व करतात.
नगरसेवक कसा निवडला जातो निवड प्रक्रिया काय आहे
नगरसेवकांची निवड (Corporator selection process) ही स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत, महानगरपालिका - Municipal Council or Town Panchayat, Municipal Corporation) स्तरावर प्रत्यक्ष लोकशाही पद्धतीने होते, ज्यात राज्य निवडणूक आयोगाची प्रमुख भूमिका असते. महाराष्ट्रात महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया अशी सुरू होते: प्रथम आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतो, ज्यात मतदार याद्या तयार करणे, नामनिर्देशनाची अंतिम तारीख आणि मतदानाची तारीख निश्चित केली जाते; त्यानंतर इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी किमान २१ वर्षे वय असावे लागते, त्या शहरातील मतदार यादीत नाव तसेच भारतीय नागरिकत्व असल्याचा पुरावा आणि राखीव जागांसाठी जाती/वर्ग प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
नक्की वाचा -- पीएम-सूर्य घर (pm-surya-ghar-muft-bijli-yojana) : मोफत वीज योजना
नामनिर्देशन दाखल करताना उमेदवाराला ठेव रक्कम (साधारण ५०० ते १०,००० रुपये), (शिक्षण, मालमत्ता, गुन्हे इतिहास), जाती वैधता प्रमाणपत्र आणि १० प्रस्तावकांची गरज असते; नामनिर्देशनाची छाननी झाल्यानंतर २-३ दिवसांत अपक्षतेची यादी जाहीर होऊन त्यावर हरकती मागितल्या जातात. मतदान प्रभाग पद्धतीने होते, ज्यात प्रत्येक प्रभागातून (वॉर्डातून) एकाधिक उमेदवार निवडले जातात (मुंबई वगळता); मतदार EVM किंवा VVPAT द्वारे मतदान करतात आणि बहुमत मिळवणारे उमेदवार विजयी घोषित होतात, ज्याची खर्च मर्यादा आयोगाने निश्चित केलेली असते, हि झाली निवड प्रक्रिया (Corporator selection process)
निवडणुकीनंतर स्वीकृत नगरसेवकांची (नॉमिनेटेड) निवडही होते, जी एकूण नगरसेवकांच्या ५% पर्यंत (जास्तीत जास्त ५) असते आणि राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार प्रशासनाकडून अनुभवी व्यक्तींना (आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातील) नामनिर्देशनाने नेमले जाते, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार मर्यादित असतो. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकतेसाठी RTI, वॉर्ड सभा आणि सोशल मीडियाद्वारे नागरिक सहभागी होऊ शकतात, स्वीकृत नगरसेवकांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
नगरसेवकांच्या अधिकारांवर 74वा दुरुस्तीचा काय परिणाम झाला ?
74वी घटना दुरुस्ती (१९९२), जी १ जून १९९३ पासून अंमलात आली, त्याने नगरपालिका आणि नगरसेवकांना घटनात्मक दर्जा देऊन त्यांच्या अधिकारांना बळकटी दिली. नगरसेवकांचे यापूर्वी अधिकार राज्य सरकारांच्या कायद्यांवर अवलंबून असत, परंतु दुरुस्तीनंतर कलम २४३W अंतर्गत राज्य विधीमंडळाने १२वी अनुसूचीत (बारावी यादी) १८ विशिष्ट कार्ये (जसे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, नगर नियोजन, गरिबकल्याण, पर्यावरण संरक्षण) नगरपालिकांना सोपवली, ज्यामुळे नगरसेवकांना या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे संवैधानिक अधिकार मिळाले आणि स्थानिक स्वायत्तता वाढली.
नक्की वाचा -- पैसे कसे कमवावे? नवीन मार्ग आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
या सर्व दुरुस्तीने नगरसेवकांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना (कलम २४३ZA), जागा आरक्षण (महिला, अनुसूचित जाती/जमाती, OBC साठी २१%, ७%, २७%), ५ वर्षांचा कार्यकाळ (कलम २४३U) आणि अपात्रतेचे निकष (कलम २४३V) निश्चित केले, ज्यामुळे नगरसेवकांचे प्रतिनिधित्व आणि जबाबदारी वाढली. व , कलम २४३X ने नगरपालिकांना कर, शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार दिला, तर कलम २४३Y ने प्रत्येक ५ वर्षांनी राज्य वित्त आयोग स्थापन करून निधी वाटपाची शिफारस करण्याची व्यवस्था केली, ज्यामुळे नगरसेवकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले गेले.
७४वी दुरुस्तीने एकंदरीत, नगरसेवकांना फक्त सभागृहातील मतदारापुरती मर्यादित न ठेवता, विकास योजना, नियोजन समित्या (जिल्हा/महानगर नियोजन समित्या, कलम २४३ZD/ZG) आणि लेखापरीक्षण (कलम २४३Z) यांमध्ये सक्रिय भूमिका देऊन जरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्य कायद्यांवर अवलंबून राहिली तरी त्यांना खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि उत्तरदायी बनवले, .
नगरसेवक उमेदवारी मिळवण्यासाठी कोणती पात्रता व कागदपत्रे लागतात ?
नगरसेवक उमेदवारीसाठी (qualifications and documents for a corporator) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ९ नुसार किमान २१ वर्षे पूर्ण झालेले वय, त्या महानगरपालिकेच्या मतदार यादीत नाव, भारतीय नागरिकत्व आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. राखीव जागांसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, OBC किंवा महिलांसाठी सक्षम प्राधिकारीकडून जाती प्रमाणपत्र (Caste Certificate), वैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) आणि आरक्षणाचे निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असते, तर अपात्रता कलम १० अंतर्गत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी (२ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा), महापालिका थकबाकी, लाभाचे पद, दोनापेक्षा जास्त मुले (२००१ नंतर) किंवा कंत्राटदार असणे यामुळे उद्भवते.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये नामनिर्देशनपत्र (Form A/B), १० प्रस्तावकांची यादी, ठेव रक्कम (५०० ते १०,००० रुपये), शपथपत्र (Affidavit) ज्यात मालमत्ता (स्वतःची, पती/पत्नीची, अवलंबितांची), उत्पन्न कर विवरण (मागील ३ वर्षे ITR), शिक्षण, गुन्हे इतिहास आणि शौचालय प्रमाणपत्र यांचा समावेश असतो. पक्षीय उमेदवारांसाठी जोडपत्र-१/२ (पक्षाचे नाव, स्वाक्षरी) आणि अपक्षांसाठी Form २-B आवश्यक, तर मतदार ओळखपत्र किंवा यादी उतारा जोडावा; नामनिर्देशन छाननीनंतर (२-३ दिवसांत) अपक्ष यादी जाहीर होते.
नामनिर्देशन राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरले जाते आणि कागदपत्रे निरीक्षकाकडे सादर करावीत; खर्च मर्यादा (५-१० लाख) पालन करणे बंधनकारक असून, सर्व माहिती सार्वजनिक पारदर्शकतेसाठी प्रदर्शित होते.
नगरसेवकाचे वेतन (Councillor's salary)
महाराष्ट्रातील नगरसेवकांना सरकारी कर्मचारी नसल्याने 'वेतन' नव्हे तर 'मानधन' मिळते, जे महानगरपालिकेच्या वर्गवारीनुसार ठरते. मुंबई (BMC), पुणे (PMC), ठाणे, नागपूर यांसारख्या A+ आणि A श्रेणीच्या महापालिकांमध्ये प्रत्येक नगरसेवकाला दरमहा २५,००० रुपये मानधन मिळते, जे २०१७ मध्ये १०,००० रुपयांवरून वाढवण्यात आले; B आणि C श्रेणींमध्ये हे १०,००० ते १५,००० रुपयांपर्यंत असते.
मानधनाव्यतिरिक्त नगरसेवकांना सभा उपस्थितीसाठी भत्ता (साधारण ४०० रुपये प्रति सभा), मोफत लोकल प्रवास (उदा. मुंबईत BEST बस), टेलिफोन भत्ता, वैद्यकीय विमा आणि प्रभाग विकासासाठी 'स्वेच्छा निधी' (वर्षाला १ ते १.५ कोटी रुपये) मिळतो, ज्याचा वापर रस्ते, पाणी, स्वच्छता कामांसाठी होतो. महापौर किंवा समिती अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यास अतिरिक्त सुविधा जसे वाहन, बंगला आणि कर्मचारी मिळतात, परंतु हे मानधन तुलनेने कमी असल्याने मुख्य आकर्षण निधी आणि प्रभावावर असतो.
तर मंडळी या लेखातून आपण नगरसेवक म्हणजे काय? (What is a Nagar Sevak?), नगरसेवकाला पगार किती असतो? (corporators salary), पात्रता व कागदपत्रे या बाबत माहिती घेतली. आशा करतो कि हा लेख तुम्हाला समजला असेल, हा लेख तुम्ही तुमच्या प्रियजनांशी शेयर करू शकता धन्यवाद 🙏
टिप्पणी पोस्ट करा